27 December 2022

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National Human Rights Commission




National Human Rights Commission of India

The National Human Rights Commission (NHRC) of India is an autonomous public body constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993. It was given a statutory basis by the Protection of Human Rights Act, 1993 (TPHRA). The NHRC is the national human rights institution, responsible for the protection and promotion of human rights, defined by the Act as “rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants”.

“Human Rights” means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the International covenants and enforceable by courts in India. “Commission” means the National Human Rights Commission constituted under section of All human beings are born free and equal in dignity and rights known as Human rights, as commonly understood, are the rights that every human being is entitled to enjoy freely irrespective of his religion, race, caste, sex and nationality, etc. (Jagdish chand, 2007) In Declaration of Independence acknowledged the fundamental human rights. Human right means different thing to different people. Human Rights are not static. New rights are recognized and enforced from time to time. Only persons fully conversant with the latest development about the expanding horizons of Human Rights can promote their awareness better than others.

NHRC has to perform the following functions:

proactively or reactively inquire into violations of human rights or negligence in the prevention of such violation by a public servant
by leave of the court, to intervene in court proceeding relating to human rights,

to visit any jail or other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of the living conditions of the inmates and make recommendations,

review the safeguards provided by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation,

review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures
to study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation
undertake and promote research in the field of human rights
engage in human rights education among various sections of society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publications, the media, seminars and other available means
encourage the efforts of NGOs and institutions working in the field of human rights
such other function as it may consider it necessary for the protection of human rights.


The NHRC consists of:

A Chairperson
One Member who is, or has been, a Judge of the Supreme Court of India
One Member who is, or has been, the Chief Justice of a High Court
Two Members to be appointed from among persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights
In addition, the Chairpersons of four National Commissions of ( 1.Minorities 2.SC 3.ST 4.Women) serve as ex officio members.

Current Members

The current chairperson of the NHRC is K.G. Balakrishnan and the other members are:

Justice Shri Cyriac Joseph
Justice Shri D. Murugesan
Shri Sharad Chandra Sinha

Ex-officio Members:

Shri Wajahat Habibullah, Chairperson, National Commission for Minorities
Panna Lal (P.L.) Punia, Chairperson, National Commission for Scheduled Castes
Dr Rameshwar Oraon, Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes
Mamta Sharma, Acting Chairperson, National Commission for Women.

National Human Rights Commission

Manav Adhikar Bhawan Block-C,
GPO Complex, INA,
New Delhi – 110023
Tel.No. 24651330 Fax No. 24651329
E-Mail: [email protected], [email protected]

National Human Rights Commission


Frequently Asked Questions
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

The National Human Rights Commission is an expression of India’s concern for the protection and promotion of human rights. It came into being in October,1993.
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्ध्दन हेतु भारत की चिंता की एक अभिव्यक्ति है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई थी।

How are human rights defined in the Protection of Human Rights Act, 1993 ?

मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 में मानव अधिकारों को किस प्रकार निर्धारित किया गया है ?
In terms of Section 2 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (hereafter referred to as ‘the Act’), “human rights” means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed under the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India. “International Covenants” means the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on the 16th December, 1966 .
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 के अनुसार ”मानव अधिकारों” का अर्थ है संविधान के अंतर्गत गांरटित अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। ”अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं” का अर्थ है 16 दिसम्बर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा।

What functions have been assigned to the Commission under the Act ?
अधिनियम के अंतर्गत आयोग को कौन से कार्य सौंपे गए हैं ?
The Commission shall, perform all or any of the following functions, namely:-
आयोग निम्नलिखित सभी कार्य अथवा इनमे से कोई भी कार्य करेगा :-

a) Inquire, on its own initiative or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf, into complaint of-
स्वयं पहल करके अथवा किसी पीड़ित या उनकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई याचिका पर, इन शिकायतों की जांच करेगा –

i ) violation of human rights or abetment or
मानव अधिकारों का हनन अथवा दुरूत्साहित करना अथवा

ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;
लोक सेवक द्वारा इस प्रकार के हनन की रोकथाम में लापरवाही

b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court;
न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के हनन के किसी आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की मंजूरी के साथ हस्तक्षेप करना

c) visit, under intimation to the State Government, any jail or any other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection to study the living condition of the inmates and make recommendations thereon ;
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल अथवा किसी अन्य संस्थान, जहां लोगों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से कैद अथवा बंद रखा जाता है, का वहां के संवासियों के जीवनयापन की दशाओं का अध्ययन करने तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ करने के लिए राज्य सरकार को सूचित करते हुए, दौरा करना।

d) review the safeguards by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation;
मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा अथवा संविधान के अंतर्गत अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के सुरक्षोपायों की समीक्षा करना

e) review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures;
उन तथ्यों की समीक्षा करना, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं जो मानव अधिकारों के उपयोग को रोकती हैं तथा उचित उपचारी उपायों की संस्तुति करना

f) study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation;
मानव अधिकारों से संबंधित संधियां एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्तुतियां करना

g) undertake and promote research in the field of human rights;
मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना तथा उनको बढ़ावा देना

h) spread human rights literacy among various sections of society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publications, the media, seminars and other available means;
समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार शिक्षा का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार तथा अन्य उपलब्ध साधनों से इन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षोपायों की जागरूकता को बढ़ाना

i) encourage the efforts of non – Governmental organizations and institutions working in the field of human rights;
गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयास को बढ़ावा देना

j) such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights.
मानव अधिकारों के संवर्ध्दन हेतु आवश्यक समझे जाने वाले इसी प्रकार के अन्य कार्य।

What powers have been vested with the Commission relating to inquiries?
जांच के संबंध में आयोग को कौन सी शक्तियां दी गई हैं ?
While inquiring into complaints under the Act, the Commission shall have all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, and in particular the following, namely;
अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों पर जांच करते समय आयोग को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल कोर्ट किसी वाद के विचारण के समय अपनाता है। विशेषरूप से निम्नलिखित है :-

a) Summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath;
गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करना तथा हाजिर करना तथा शपथ पर उनकी जांच करना
b) discovery and production of any document;
किसी दस्तावेज को ढूंढना एवं प्रस्तुत करना
c) receiving evidence on affidavits;
हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना
d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगना अथवा किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से उनकी प्रति मांगना
e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
गवाहों अथवा दस्तावेजों की जांच के लिए शासन पत्र जारी करना
f) any other matter which may be prescribed.
निर्धारित किया गया कोई अन्य मामला

Does the Commission have its own investigation team?
क्या आयोग का अपना अन्वेषण दल है ?
Yes, the Commission has its own investigating staff headed by a Director General of Police for investigation into complaints of human rights violations. Under the Act, it is open to the Commission to utilise the services of any officer or investigation agency of the Central Government or any State Government. The Commission has associated, in a number of cases, non – Governmental organizations in the investigation work.

हाँ, मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों पर जांच करने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोग का अपना जांच स्टाफ है। अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी अथवा केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने के लिए यह आयोग मुक्त है। आयोग जांच कार्य के लिए अनेक मामलों में गैर-सरकारी संगठनों को अपने साथ जोड़ा है।

Is the Commission Autonomous?
क्या आयोग स्वायत्ता है ?
Yes, the autonomy of the Commission derives, inter-alia, from the method of appointing its Chairperson and Members, their fixity of tenure, and statutory guarantees thereto, the status they have been accorded and the manner in which the staff responsible to the Commission – including its investigative agency – will be appointed and conduct themselves. The financial autonomy of the Commission is spelt out in Section 32 of the Act.

हाँ, आयोग की स्वायत्तता में अन्य बातों के साथ-साथ इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल का निर्धारण तथा इस संबंध में सांविधिक गारंटी, उनको दिए गए स्टेटस तथा किस प्रकार आयोग के लिए उत्तारदायी स्टाफ है – अपना अन्वेषण दल उनकी नियुक्ति तथा उनका संचालन करना शामिल हैं – आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का वर्णन अधिनियम की धारा 32 में किया गया है।

The Chairperson and Members of the Commission are appointed by the President on the basis of recommendations of a Committee comprising the Prime Minister as the Chairperson, the Speaker of Lok Sabha, the Home Minister, the leaders of the opposition in the Lok Sabha and Rajya Sabha and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha as Members.

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमे लोकसभा का स्पीकर, गृहमंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा सदस्य के रूप में राज्य सभा के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

How does the Commission inquire into complaints?
आयोग शिकायतों पर जांच किस प्रकार करता है ?
The Commission while inquiring into complaints of violations of human rights may call for information or report from the Central Government or any State Government or any other authority or organization subordinate thereto within such time as may be specified by it; provided that if the information or report is not received within the time stipulated by the Commission, it may proceed to inquire into the complaint on its own; on the other hand, if, on receipt of information or report, the Commission is satisfied either that no further inquiry is required or that the required action has been initiated or taken by the concerned Government or authority, it may not proceed with the complaint and inform the complainant accordingly.

मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों पर जांच करते समय आयोग निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अधीनस्थ संगठन से सूचना अथवा रिपोर्ट मांग सकता है; बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर यदि वह सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तो यह शिकायत पर स्वयं ही जांच शुरू कर सकता है; दूसरी ओर यदि सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग संतुष्ट हो कि आगे जांच की आवश्यकता नहीं है अथवा संबद्ध सरकार अथवा प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई प्रारंभ की गई अथवा की गई, तो आयोग शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर सकता तथा शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकता है।

What steps are open to the Commission after inquiry?
जांच के बाद आयोग क्या कदम उठा सकता है ?
The Commission may take any of the following steps upon the completion of an inquiry:
जांच पूरी होने पर आयोग निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है :-

1) Where the inquiry discloses the commission of violation of human right or negligence in the prevention of violation of human rights by a public servant, it may recommend to the concerned Government or authority the initiation of proceedings for prosecution or such other action as the Commission may deem fit against the concerned person or persons;
जहां जांच से मानव अधिकार के हनन होने अथवा लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के हनन को रोकने में लापरवाही का पता चले, वहाँ आयोग संबद्ध सरकार अथवा प्राधिकरण को अभियोजन हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने अथवा संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध, आयोग जैसा भी ठीक समझे, अन्य कार्रवाई करने की संस्तुति कर सकता है

2) Approach the Supreme Court or the High Court concerned for such directions, orders or writs as that Court may deem necessary;
उच्चतम न्यायलय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय से इस प्रकार के निदेशों, आदेशों अथवा रिट जैसा भी वह न्यायालय आवश्यक समझे, के लिए संपर्क कर सकता है

3) Recommend to the concerned Government or authority for the grant of such immediate interim relief to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary.
पीड़ित अथवा उसके परिवार के सदस्यों के लिए, जैसा भी आयोग आवश्यक समझे, तत्काल अंतरिम राहत की स्वीकृति हेतु, संबद्ध सरकार अथवा प्राधिकारी के लिए संस्तुतियाँ कर सकता है।

What procedure is prescribed under the Act with respect to armed forces?
सशस्त्र बलों के सबंध में अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?
The Commission may on its own motion or on the basis of petitions made to it on allegations of human rights violations by armed forces, seek a report from the Central Government. On receipt of the report, it may either not proceed with the complaint or, as the case may be, make its recommendations to the Government. According to the Act, the Central Government shall inform the Commission of the action taken on the recommendations within three months or such further time as the Commission may allow. It is further stipulated that the Commission shall publish its report together with its recommendations made to the Central Government and the action taken by that Government on such recommendations. A copy of the report so published will also be given to the petitioner.

आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा; रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। केंद्र सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी। आयोग, केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। आयोग प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

Can the complaint be in any language?
क्या शिकायत किसी भी भाषा में हो सकती है ?

They may be in Hindi, English or in any language included in the Eighth Schedule of the Constitution. The complaints are expected to be self contained. No fee is charged on complaints. The Commission may ask for further information and affidavits to be filed in support of allegations whenever considered necessary. The Commission may in its discretion, accept telegraphic complaints and complaints conveyed through FAX or by e-mail. Complaints can also be made on the mobile telephone number of the Commission.

शिकायतें हिंदी, अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में हो सकती हैं। शिकायतें स्वत: स्पष्ट अपेक्षित हैं। शिकायतों पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। आयोग जब कभी आवश्यक समझे अन्य सूचना अथवा आरोपों के समर्थन में हलफनामा दर्ज करने के लिए कह सकता है। आयोग अपने विवेक से टेलीग्राफिक शिकायतों तथा फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त शिकायतों को स्वीकार कर सकता हैं। आयोग के मोबाइल टेलीफोन नम्बर पर भी शिकायतें की जा सकती हैं।

What kind of complaints are not entertained by the Commission ?
आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता ?

Ordinarily, complaints of the following nature are not entertained by the Commission:
सामान्यत: निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता :-

a) In regard to events which happened more than one year before the making of the complaints;
शिकायतें दर्ज करवाने से पहले घटना को 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर

b) With regard to matters which are sub-judice;
न्यायाधीन मामलों के संबंध में

c) Which are vague, anonymous or pseudonymous;
जो अस्पष्ट, अनाम अथवा छद्मनाम से हों

d) Which are of frivolous nature;
जो ओछी प्रकृति की हों

e) Which pertain to service matters.
जो सेवा मामलों से संबंधित हों

What is the responsibility of the authority/State/Central Governments to which reports/recommendations have been send by the Commission?
प्राधिकरणों/राज्य/केन्द्र सरकार के क्या दायित्व हैं जिन्हें आयोग द्वारा रिपोर्ट्स/संस्तुतियां भेजी जाती
हैं ?

The authority/State Government/Central Government has to indicate its comments/action taken on the report/recommendations of the Commission within a period of one month in respect of general complaints and within three months in respect of complaints relating to armed forces.

प्राधिकारी/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आम शिकायतों के संबंध में एक महीने के भीतर तथा सशस्त्र बलों से संबंधित शिकायतों के विषय में तीन महीने के भीतर आयोग की रिपोर्टों/ संस्तुतियों पर अपनी टिप्पणियाँ/की गई कार्रवाई की सूचना देनी होती है।

What are the kinds of issues on which complaints have been received ?


वे किस प्रकार के विषय हैं जिन पर शिकायतें प्राप्त होती हैं ?

Since its inception, the Commission has handled a variety of types of complaints. In the latest period, the major types of complaints have been:
अपने स्थापना काल से ही आयोग ने विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर विचार किया है। हाल ही में प्राप्त मुख्य शिकायतें हैं :-

In respect of police administration
पुलिस प्रशासन के संबंध में

Failure in taking action
कार्रवाई करने में असफलता

Unlawful detention
गैर कानूनी कैद

False implication
झूठे मामले में फंसाना

Custodial violence
हिरासतीय हिंसा

llIegal arrest
अवैध गिरफ्तारी

Other police excesses
अन्य पुलिस ज्यादतियाँ

Custodial deaths
हिरासतीय मौतें

Encounter deaths
मुठभेड़ में मौतें

Harassment of prisoners; jail conditions
कैदियों का उत्पीड़न : जेल दशाएं

Atrocities on SCs and STs
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

Bonded labour, child labour
बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी

Child marriage
बाल विवाह

Communal violence
सांप्रदायिक हिंसा

Dowry death or its attempt; dowry demand
दहेज के लिए हत्या अथवा इसका प्रयास; दहेज की मांग

Abduction, rape and murder
अपहरण, बलात्कार एवं हत्या

Sexual harassment and indignity to women, exploitation of women
महिलाओं का यौन उत्पीड़न तथा अपमान, महिलाओं का शोषण

Numerous other complaints which cannot be categorized, have also been taken up.
अनेकों अन्य शिकायतें, जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, पर विचार किया गया।

What has been focus of the Commission’s Working ?
आयोग के कार्यों में किस विषय पर फोकस होता है ?

Inquiring into complaints is one of the major activities of the Commission. In several instances individual complaints have led the Commission to the generic issues involved in violation of rights, and enabled it to move the concerned authorities for systemic improvements.

शिकायतों पर जांच करना आयोग की एक प्रमुख गतिविधि है। बहुत से उदाहरणों में व्यक्तिगत शिकायतों ने आयोग को मानव अधिकारों के हनन से संबंधित व्यापक विषयों पर कार्य करने तथा संबध्द प्राधिकारियों को व्यवस्थित सुधार हेतु कार्य करने के लिए सक्षम बनाया।

However, the Commission also actively seeks out issues in human rights which are of significance, either suo motu, or when brought to its notice by the civil society, the media, concerned citizens, or expert advisers. Its focus is to strengthen the extension of human rights to all sections of society, in particular, the vulnerable groups.

बहरहाल, आयोग स्तव: संज्ञान से अथवा सभ्य समाज, मीडिया, संबद्ध नागरिकों अथवा विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा इसके संज्ञान में लाए गए मानव अधिकारों के संगत विषयों पर भी सक्रिय रूप में जांच करता है। इसका फोकस समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों के प्रसार को सुदृढ़ करना है।

The Commission’s purview covers the entire range of civil and political, as well as economic, social and cultural rights. Areas facing terrorism and insurgency, custodial death, rape and torture, reform of the police, prisons, and other institutions such as juvenile homes, mental hospitals and shelters for women have been given special attention. The Commission has urged the provision of primary health facilities to ensure maternal and child welfare essential to a life with dignity, basic needs such as potable drinking water, food and nutrition, and highlighted fundamental questions of equity and justice to the less privileged, namely the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the prevention of atrocities perpetrated against them. Rights of the disabled, access to public services, displacement of populations and especially of tribals by mega projects, food scarcity and allegation of death by starvation, rights of the child, rights of women subjected to violence, sexual harassment and discrimination, and rights of minorities, have been the focus of the Commission’s action on numerous occasions.

आयोग के सीमा क्षेत्र में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की संपूर्ण श्रृंखला शामिल है। आतंकवाद एवं विद्रोह का सामना कर रहे क्षेत्रों, हिरासतीय मौत, बलात्कार एवं उत्पीड़न, पुलिस सुधार, जेले तथा अन्य संस्थान जैसे किशोर गृह, मानसिक अस्पताल तथा महिलाओं के लिए आश्रय पर विशेष ध्यान दिया गया है। माताओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने, मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल, भोजन तथा पोषण तथा कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता एवं न्याय के मौलिक प्रश्नों तथा उनके विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों के निवारण को रेखांकित किया। अशक्तों के अधिकार, लोक सेवाओं के लिए पहुंच, जनसंख्या का विस्थापन तथा विशेषरूप से आदिवासियों का मेगा प्रोजेक्ट द्वारा विस्थापन भोजन का अभाव तथा भुखमरी से मौत के आरोप, बच्चों के अधिकार, उन महिलाओं के अधिकार जिन्हें हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा भेदभाव का सामना करना पड़ता है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अनके अवसरों पर आयोग का फोकस रहा है।

What are its major initiatives?
आयोग की महत्वपूर्ण पहलें क्या हैं ?

Civil Liberties
सिविल स्वतंत्रताएं

Review of statutes, including Terrorist & Disruptive Activities Act, and (draft) Prevention of Terrorism Bill, 2000
कानून की समीक्षा, जिसमें आंतकवाद एवं विघटनकारी गतिविधि अधिनियम तथा (मसौदा) आतंकवाद के क्षेत्रों की रोक विधेयक, 2000 शामिल है

Protection of human rights in areas of insurgency and terrorism
उग्रवाद एवं आतंकवाद के क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण

Guidelines to check misuse of the power of arrest by the police
पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति के दुरूपयोग की जांच हेतु दिशा-निर्देश

Setting up of Human Rights Cells in the State/City Police Headquarters
राज्य/शहर पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित करना

Steps to check custodial deaths, rape and torture
हिरासतीय मौंते, बलात्कार तथा उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कदम उठाना

Accession to the Convention against Torture, Additional Protocols to the Geneva Conventions.
उत्पीड़न के विरूध्द अभिसमय, जिनेवा अभिसमय के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल के लिए सहमति

Discussion on adoption of a Refugee Law for the country
देश के लिए शरणार्थी कानून को अंगीकार करने के विषय में चर्चा

Systemic reforms of police, prisons and other centers of detention
पुलिस, जेल तथा कैद करने के अन्य केन्द्रों के व्यवस्थित सुधार

Visit to Jails, mental hospitals and similar other institutions
जेलों, मानसिक अस्पतालों तथा अन्य समान संस्थानों का दौरा

Review of laws, implementation of treaties, and the international instruments on human rights
मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों की समीक्षा, संधियों एवं अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का कार्यान्वयन

Economic, Social & Cultural Rights
आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकार

Elimination of bonded labour and child labour Issues concerning Right to Food
बंधुआ मजदूरी एवं बाल मजदूरी उन्मूलन तथा भोजन के अधिकार से संबंधित विषय

Prevention of maternal anaemia and congenital mental disabilities In the child
माताओं में रक्ताल्पता की रोकथाम तथा बच्चे में जन्मजात मानसिक अशक्तताएं

Human Rights of persons affected by HIV/AIDS
एच आई वी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकार

Public Health as a human rights issue
मानव अधिकार विषय के रूप में लोक स्वास्थ्य

Rights of the vulnerable groups
कमजोर वर्गों के अधिकार

Rights of women and children, minorities, scheduled castes and scheduled tribes
महिलाओं एवं बच्चों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकार

People displaced by mega projects
बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोग

People affected by major disasters such as the super-cyclone in Orissa and the earthquake in Gujarat.
ओड़िशा में सुपर-साइक्लोन तथा गुजरात में भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं द्वारा प्रभावित लोग

Monitoring the functioning of the Mental hospitals at Ranchi, Agra and Gwalior, and the Agra Protection Home, under a Supreme Court remit.
उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्य के अंतर्गत रांची, आगरा एवं ग्वालियर के मानसिक अस्पतालों तथा आगरा संरक्षण गृह के कार्यों की मॉनीटरिंग

Action Research on Trafficking
अवैध व्यापार के विषय में कार्य अनुसंधान

Promotion and protection of the rights of the disabled.
अशक्तों के अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण

Rights of Denotified and nomadic tribes
गैर-अधिसूचित एवं खानाबदोश जनजातियों के अधिकार

Welfare of the destitute widows of Vrindavan
वृंदावन की निराश्रय विधवाओं का कल्याण

Elimination of manual scavenging
सिर पर मैला ढोने का उन्मूलन

Promotion of human rights literacy and awareness in the educational system and more widely in society.
शैक्षिक व्यवस्था तथा व्यापक रूप से समाज में मानव अधिकार शिक्षा एवं जागरूकता का संवर्धन

Human rights training for the armed forces and police, public authorities, civil society, and students
सशस्त्र बलों एवं पुलिस, लोक प्राधिकारियों, सभ्य समाज तथा छात्रों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण

Research through well-known academic institutions and NGOs on various issues relating to human rights
मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रसिध्द शैक्षिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अनुसंधान

Publication of Annual Report, monthly Newsletter, Annual Journal, and research studies
वार्षिक रिपोर्ट, मासिक न्यूजलेटर, वार्षिक जर्नल तथा अनुसंधान अध्ययनों का प्रकाशन

Consultation with NGOs and experts/specialists on Human Rights Issues
मानव अधिकार विषयों पर गैर सरकारी संगठनों एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श

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One comment


    Awesome website and even better content! Will be back soon.


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