जांच के बाद आयोग क्या कदम उठा सकता है ?
The Commission may take any of the following steps upon the completion of an inquiry:
जांच पूरी होने पर आयोग निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है :-
1) Where the inquiry discloses the commission of violation of human right or negligence in the prevention of violation of human rights by a public servant, it may recommend to the concerned Government or authority the initiation of proceedings for prosecution or such other action as the Commission may deem fit against the concerned person or persons;
जहां जांच से मानव अधिकार के हनन होने अथवा लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के हनन को रोकने में लापरवाही का पता चले, वहाँ आयोग संबद्ध सरकार अथवा प्राधिकरण को अभियोजन हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने अथवा संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध, आयोग जैसा भी ठीक समझे, अन्य कार्रवाई करने की संस्तुति कर सकता है
2) Approach the Supreme Court or the High Court concerned for such directions, orders or writs as that Court may deem necessary;
उच्चतम न्यायलय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय से इस प्रकार के निदेशों, आदेशों अथवा रिट जैसा भी वह न्यायालय आवश्यक समझे, के लिए संपर्क कर सकता है
3) Recommend to the concerned Government or authority for the grant of such immediate interim relief to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary.
पीड़ित अथवा उसके परिवार के सदस्यों के लिए, जैसा भी आयोग आवश्यक समझे, तत्काल अंतरिम राहत की स्वीकृति हेतु, संबद्ध सरकार अथवा प्राधिकारी के लिए संस्तुतियाँ कर सकता है।
What procedure is prescribed under the Act with respect to armed forces?
सशस्त्र बलों के सबंध में अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?
The Commission may on its own motion or on the basis of petitions made to it on allegations of human rights violations by armed forces, seek a report from the Central Government. On receipt of the report, it may either not proceed with the complaint or, as the case may be, make its recommendations to the Government. According to the Act, the Central Government shall inform the Commission of the action taken on the recommendations within three months or such further time as the Commission may allow. It is further stipulated that the Commission shall publish its report together with its recommendations made to the Central Government and the action taken by that Government on such recommendations. A copy of the report so published will also be given to the petitioner.
आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा; रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। केंद्र सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी। आयोग, केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। आयोग प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।
Can the complaint be in any language?
क्या शिकायत किसी भी भाषा में हो सकती है ?
They may be in Hindi, English or in any language included in the Eighth Schedule of the Constitution. The complaints are expected to be self contained. No fee is charged on complaints. The Commission may ask for further information and affidavits to be filed in support of allegations whenever considered necessary. The Commission may in its discretion, accept telegraphic complaints and complaints conveyed through FAX or by e-mail. Complaints can also be made on the mobile telephone number of the Commission.
शिकायतें हिंदी, अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में हो सकती हैं। शिकायतें स्वत: स्पष्ट अपेक्षित हैं। शिकायतों पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। आयोग जब कभी आवश्यक समझे अन्य सूचना अथवा आरोपों के समर्थन में हलफनामा दर्ज करने के लिए कह सकता है। आयोग अपने विवेक से टेलीग्राफिक शिकायतों तथा फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त शिकायतों को स्वीकार कर सकता हैं। आयोग के मोबाइल टेलीफोन नम्बर पर भी शिकायतें की जा सकती हैं।
What kind of complaints are not entertained by the Commission ?
आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता ?
Ordinarily, complaints of the following nature are not entertained by the Commission:
सामान्यत: निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता :-
a) In regard to events which happened more than one year before the making of the complaints;
शिकायतें दर्ज करवाने से पहले घटना को 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर
b) With regard to matters which are sub-judice;
न्यायाधीन मामलों के संबंध में
c) Which are vague, anonymous or pseudonymous;
जो अस्पष्ट, अनाम अथवा छद्मनाम से हों
d) Which are of frivolous nature;
जो ओछी प्रकृति की हों
e) Which pertain to service matters.
जो सेवा मामलों से संबंधित हों
What is the responsibility of the authority/State/Central Governments to which reports/recommendations have been send by the Commission?
प्राधिकरणों/राज्य/केन्द्र सरकार के क्या दायित्व हैं जिन्हें आयोग द्वारा रिपोर्ट्स/संस्तुतियां भेजी जाती
हैं ?
The authority/State Government/Central Government has to indicate its comments/action taken on the report/recommendations of the Commission within a period of one month in respect of general complaints and within three months in respect of complaints relating to armed forces.
प्राधिकारी/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आम शिकायतों के संबंध में एक महीने के भीतर तथा सशस्त्र बलों से संबंधित शिकायतों के विषय में तीन महीने के भीतर आयोग की रिपोर्टों/ संस्तुतियों पर अपनी टिप्पणियाँ/की गई कार्रवाई की सूचना देनी होती है।
What are the kinds of issues on which complaints have been received ?
वे किस प्रकार के विषय हैं जिन पर शिकायतें प्राप्त होती हैं ?
Since its inception, the Commission has handled a variety of types of complaints. In the latest period, the major types of complaints have been:
अपने स्थापना काल से ही आयोग ने विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर विचार किया है। हाल ही में प्राप्त मुख्य शिकायतें हैं :-
In respect of police administration
पुलिस प्रशासन के संबंध में
Failure in taking action
कार्रवाई करने में असफलता
Unlawful detention
गैर कानूनी कैद
False implication
झूठे मामले में फंसाना
Custodial violence
हिरासतीय हिंसा
llIegal arrest
अवैध गिरफ्तारी
Other police excesses
अन्य पुलिस ज्यादतियाँ
Custodial deaths
हिरासतीय मौतें
Encounter deaths
मुठभेड़ में मौतें
Harassment of prisoners; jail conditions
कैदियों का उत्पीड़न : जेल दशाएं
Atrocities on SCs and STs
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार
Bonded labour, child labour
बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी
Child marriage
बाल विवाह
Communal violence
सांप्रदायिक हिंसा
Dowry death or its attempt; dowry demand
दहेज के लिए हत्या अथवा इसका प्रयास; दहेज की मांग
Abduction, rape and murder
अपहरण, बलात्कार एवं हत्या
Sexual harassment and indignity to women, exploitation of women
महिलाओं का यौन उत्पीड़न तथा अपमान, महिलाओं का शोषण
Numerous other complaints which cannot be categorized, have also been taken up.
अनेकों अन्य शिकायतें, जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, पर विचार किया गया।
What has been focus of the Commission’s Working ?
आयोग के कार्यों में किस विषय पर फोकस होता है ?
Inquiring into complaints is one of the major activities of the Commission. In several instances individual complaints have led the Commission to the generic issues involved in violation of rights, and enabled it to move the concerned authorities for systemic improvements.
शिकायतों पर जांच करना आयोग की एक प्रमुख गतिविधि है। बहुत से उदाहरणों में व्यक्तिगत शिकायतों ने आयोग को मानव अधिकारों के हनन से संबंधित व्यापक विषयों पर कार्य करने तथा संबध्द प्राधिकारियों को व्यवस्थित सुधार हेतु कार्य करने के लिए सक्षम बनाया।
However, the Commission also actively seeks out issues in human rights which are of significance, either suo motu, or when brought to its notice by the civil society, the media, concerned citizens, or expert advisers. Its focus is to strengthen the extension of human rights to all sections of society, in particular, the vulnerable groups.
बहरहाल, आयोग स्तव: संज्ञान से अथवा सभ्य समाज, मीडिया, संबद्ध नागरिकों अथवा विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा इसके संज्ञान में लाए गए मानव अधिकारों के संगत विषयों पर भी सक्रिय रूप में जांच करता है। इसका फोकस समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों के प्रसार को सुदृढ़ करना है।
The Commission’s purview covers the entire range of civil and political, as well as economic, social and cultural rights. Areas facing terrorism and insurgency, custodial death, rape and torture, reform of the police, prisons, and other institutions such as juvenile homes, mental hospitals and shelters for women have been given special attention. The Commission has urged the provision of primary health facilities to ensure maternal and child welfare essential to a life with dignity, basic needs such as potable drinking water, food and nutrition, and highlighted fundamental questions of equity and justice to the less privileged, namely the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the prevention of atrocities perpetrated against them. Rights of the disabled, access to public services, displacement of populations and especially of tribals by mega projects, food scarcity and allegation of death by starvation, rights of the child, rights of women subjected to violence, sexual harassment and discrimination, and rights of minorities, have been the focus of the Commission’s action on numerous occasions.
आयोग के सीमा क्षेत्र में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की संपूर्ण श्रृंखला शामिल है। आतंकवाद एवं विद्रोह का सामना कर रहे क्षेत्रों, हिरासतीय मौत, बलात्कार एवं उत्पीड़न, पुलिस सुधार, जेले तथा अन्य संस्थान जैसे किशोर गृह, मानसिक अस्पताल तथा महिलाओं के लिए आश्रय पर विशेष ध्यान दिया गया है। माताओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने, मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल, भोजन तथा पोषण तथा कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता एवं न्याय के मौलिक प्रश्नों तथा उनके विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों के निवारण को रेखांकित किया। अशक्तों के अधिकार, लोक सेवाओं के लिए पहुंच, जनसंख्या का विस्थापन तथा विशेषरूप से आदिवासियों का मेगा प्रोजेक्ट द्वारा विस्थापन भोजन का अभाव तथा भुखमरी से मौत के आरोप, बच्चों के अधिकार, उन महिलाओं के अधिकार जिन्हें हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा भेदभाव का सामना करना पड़ता है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अनके अवसरों पर आयोग का फोकस रहा है।
What are its major initiatives?
आयोग की महत्वपूर्ण पहलें क्या हैं ?
Civil Liberties
सिविल स्वतंत्रताएं
Review of statutes, including Terrorist & Disruptive Activities Act, and (draft) Prevention of Terrorism Bill, 2000
कानून की समीक्षा, जिसमें आंतकवाद एवं विघटनकारी गतिविधि अधिनियम तथा (मसौदा) आतंकवाद के क्षेत्रों की रोक विधेयक, 2000 शामिल है
Protection of human rights in areas of insurgency and terrorism
उग्रवाद एवं आतंकवाद के क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण
Guidelines to check misuse of the power of arrest by the police
पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति के दुरूपयोग की जांच हेतु दिशा-निर्देश
Setting up of Human Rights Cells in the State/City Police Headquarters
राज्य/शहर पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित करना
Steps to check custodial deaths, rape and torture
हिरासतीय मौंते, बलात्कार तथा उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कदम उठाना
Accession to the Convention against Torture, Additional Protocols to the Geneva Conventions.
उत्पीड़न के विरूध्द अभिसमय, जिनेवा अभिसमय के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल के लिए सहमति
Discussion on adoption of a Refugee Law for the country
देश के लिए शरणार्थी कानून को अंगीकार करने के विषय में चर्चा
Systemic reforms of police, prisons and other centers of detention
पुलिस, जेल तथा कैद करने के अन्य केन्द्रों के व्यवस्थित सुधार
Visit to Jails, mental hospitals and similar other institutions
जेलों, मानसिक अस्पतालों तथा अन्य समान संस्थानों का दौरा
Review of laws, implementation of treaties, and the international instruments on human rights
मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों की समीक्षा, संधियों एवं अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का कार्यान्वयन
Economic, Social & Cultural Rights
आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकार
Elimination of bonded labour and child labour Issues concerning Right to Food
बंधुआ मजदूरी एवं बाल मजदूरी उन्मूलन तथा भोजन के अधिकार से संबंधित विषय
Prevention of maternal anaemia and congenital mental disabilities In the child
माताओं में रक्ताल्पता की रोकथाम तथा बच्चे में जन्मजात मानसिक अशक्तताएं
Human Rights of persons affected by HIV/AIDS
एच आई वी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकार
Public Health as a human rights issue
मानव अधिकार विषय के रूप में लोक स्वास्थ्य
Rights of the vulnerable groups
कमजोर वर्गों के अधिकार
Rights of women and children, minorities, scheduled castes and scheduled tribes
महिलाओं एवं बच्चों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकार
People displaced by mega projects
बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोग
People affected by major disasters such as the super-cyclone in Orissa and the earthquake in Gujarat.
ओड़िशा में सुपर-साइक्लोन तथा गुजरात में भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं द्वारा प्रभावित लोग
Monitoring the functioning of the Mental hospitals at Ranchi, Agra and Gwalior, and the Agra Protection Home, under a Supreme Court remit.
उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्य के अंतर्गत रांची, आगरा एवं ग्वालियर के मानसिक अस्पतालों तथा आगरा संरक्षण गृह के कार्यों की मॉनीटरिंग
Action Research on Trafficking
अवैध व्यापार के विषय में कार्य अनुसंधान
Promotion and protection of the rights of the disabled.
अशक्तों के अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण
Rights of Denotified and nomadic tribes
गैर-अधिसूचित एवं खानाबदोश जनजातियों के अधिकार
Welfare of the destitute widows of Vrindavan
वृंदावन की निराश्रय विधवाओं का कल्याण
Elimination of manual scavenging
सिर पर मैला ढोने का उन्मूलन
Promotion of human rights literacy and awareness in the educational system and more widely in society.
शैक्षिक व्यवस्था तथा व्यापक रूप से समाज में मानव अधिकार शिक्षा एवं जागरूकता का संवर्धन
Human rights training for the armed forces and police, public authorities, civil society, and students
सशस्त्र बलों एवं पुलिस, लोक प्राधिकारियों, सभ्य समाज तथा छात्रों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण
Research through well-known academic institutions and NGOs on various issues relating to human rights
मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रसिध्द शैक्षिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अनुसंधान
Publication of Annual Report, monthly Newsletter, Annual Journal, and research studies
वार्षिक रिपोर्ट, मासिक न्यूजलेटर, वार्षिक जर्नल तथा अनुसंधान अध्ययनों का प्रकाशन
Consultation with NGOs and experts/specialists on Human Rights Issues
मानव अधिकार विषयों पर गैर सरकारी संगठनों एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श
Latest laws Helping good people to do good things.
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